व्यक्तीवादात समाविष्ट असणारे तत्त्व, प्रत्येक व्यक्तीच्या आंतरिक गुणांचा विचार करणे, हे प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या भारतासारख्या देशाला अजूनही मानवणारे नाही. पूर्वी एकेका घरी १०-१० पोरांची पिल्लावळ होती, तेंव्हा आई-वडील त्यांची नावं न घेता, “माझा ४ नंबरचा” असा उल्लेख करत असत. त्यात कसचा आलाय डोंबल व्यक्तीवाद! पण जसजशी “हम दो हमारे दो” प्रकारची कुटुंबं दिसू लागली, तसतसा पालकांचा आपल्या मुलांच्या गुणांना ओळखून, जोपासण्याकडे कल वाढू लागला. आता, हाच कुटुंबाचा साचा शालेय वर्गाला लावून पाहिला, तर शिक्षणपद्धतीतल्या अमूलाग्र बदलांमागील कारणे लक्षात येतील. भारतातले वर्ग किमान ४०-५० मुलांचे, तर अमेरिकेत २४-२५ म्हटले, की हद्द! २५ च्या पुढे आकडा गेला, शिक्षक कुरकुर करू लागतात. भारतात “सबघोडे बारा टके” ह्या थाटाततमाम जनता १०वी, १२वी च्या परीक्षा देते, त्याच एका घाण्यातून तावून सुलाखून निघते, तेच तेच प्रश्न आणि साचेबंद उत्तरं लिहून लिहून साच्याच्या चौकटीतच स्वत्त्व शोधण्याची धडपड करते. तर ह्याऊलट अमेरिकेत विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्त्वांची जोपासना कशी होईल, वेगवेगळ्या व्यक्तीविशेष गुणांना पूरक, पोषक अशी शिकवण्याची पद्धतच नव्हे, तर परीक्षापद्धतही कशी निर्माण करता येईल ह्याकडे कल असतो.
अर्थात, त्याचा भार सर्वात जास्त पडतो शिक्षकांवर, कारण वर्गात रोजच्या रोज प्रत्येकाचा कल सांभाळत बसणं काही सोप्पं नसतं! घरी नाही का आई सांगते, “बाबांना कांदा नको, तुला कांद्याशिवाय होत नाही, आजीला कांदा चालत नाही, आणि मला काय वाटतं हे तर मी विचारातही घेत नाही, तरी पण मग रोज काय तीन तीन भाज्या करू?
तरीही, अमेरिकेत शिक्षकांनी अशा तीन तीनच नव्हे, तर अनेक भाज्या कराव्यात अशी अपेक्षा तरी केली जाते. त्यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो मतिमंद, गतिमंद, बौद्धीक किंवा शारीरिकरित्या दुर्बल मुलांसाठी कशा आणि कोणत्या व्यक्तिसापेक्ष सोयी केल्या जाव्यात. अर्थात, इंग्रजी मधे mentally/physically challenged असा शब्दप्रयोग रूढ आहे, जो दुर्बलतेपेक्षा क्षमतेला अधोरेखित करतो. कधीकधी autistic किंवा इतर मानसिक समस्या असलेल्या मुलांमधे अतिशय उच्च कोटीची बुद्धिमत्त आढळून येते, त्यामुळे त्यांचा उल्लेख “disabled” असा करण्यापेक्षा “differently able” असा केला जातो. ह्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतल्या शाळांमधून त्याबद्दल जागरूकता आणि जाणिव निर्माण करण्याचे सरकार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांचे अथक प्रयत्न आहेत. त्याबद्दलची थोडी माहिती इथे देते आहे.
१९७५ मधे सुरू झालेले हे प्रयत्न आता IDEA किंवा Individuals with Disabilities Education Act ह्या नावाने सरकारमान्य आहेत. २००४ मधे ह्या कायद्यात काही अमूलाग्र बदल झाले, ज्यामुळे शारीरिक/मानसिक दुर्बलता असणाऱ्या मुलांना “Free and Appropriate Education” मिळावं असा दंडक घातला गेला. त्या कायद्याचे जे पडसाद शाळांतून उमटले, त्यातूनच तो कायदा मला जास्त कळत गेला, आणि त्या कायद्याचं पालन कितपत करता येतं, केलं जातं, हे ही कळतंय.
पुन्हा आठवते ती माझी पहिली शाळा-भेट. तिथे गेल्या गेल्या शिक्षिकेने हळू आवाजात खुलासा केला- “ही मुलं जी ह्या ओळीत बसतात ना, ती जरा कमी क्षमतेची आहेत. त्यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरवायला आमच्या वर्गात एक खास शिक्षिका आहे. तुला माहिती आहे का- ह्या मुलांना कमीतकमी निर्बंध असणाऱ्या वातावरणात राहता यावे म्हणून ह्या वर्गात इतर मुलांबरोबर ठेवलं आहे.” असल्या वर्गाला “inclusion classroom” म्हणतात, हे तेंव्हा मला माहिती नव्हतं. गति/मतिमंद किंवा अशा इतर समस्या असणाऱ्या मुलांना आजूबाजूच्या जगात वावरण्याचा आत्मविश्चास मिळावा, ह्यासाठी त्यांना इतर सर्वसाधारण मुलांबरोबर राहण्याची, शिकण्याची संधी मिळायला पहिजे, त्यांना त्याच तोडीचं ज्ञान वर्गात मिळालं पाहिजे, पण तेही त्यांच्या विशेष क्षमता, आणि दुर्बलतांना गृहित धरून, अशा अतिशय आदर्शवादी दृष्टीकोणातून inclusion classroom ही संकल्पना निर्माण झाली. अर्थात, जसे, काही भावनिक आजारांमुळे मुलं अतिशय संतापी, अतिरेकी स्वभावाची होतात, आणि स्वत:ला किंवा दुसऱ्यांना शारीरिक इजा पोचवू शकतात. तेंव्हा जर कोणत्या भावनिक आजारामुळे (emotional disorder) एक मुलगा त्याच्या वर्गमित्रांसाठी धोकादायक ठरणार असेल, तर मात्र त्याला त्याच वर्गात राहू देणे शक्य नसते.
एरवी मात्र ह्यातले बरेचसे मानसिक/भावनिक आजार तसे सूक्ष्म स्वरूपातले असतात, आणि ते असणारी मुलं इतर मुलांप्रमाणेच बुद्धीसक्षम असतात. उदाहरणार्थ: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ह्याची अनेक उदाहरणं आपल्या घरातच बघायला मिळतात. अशा मुलांना कोणत्याही एका गोष्टीवर ध्यान केंद्रित करणं शक्य होत नाही. सारखी चळवळ, सारखा नवीन उद्योग लागतो, आणि एका जागी डांबून बसवलं तर त्यांच्या विध्वंसक प्रवृत्ती जागृत होतात. मात्र अशा मुलांना सतत कार्यरत ठेवले, किंवा त्यांना त्यांच्या परिस्थितीची नीट कल्पना देवून ती प्रवृती टाळण्याचे काही उपाय शिकवले, तर त्यांना वर्गात इतर मुलांप्रमाणेच शिकता येते. गंमतीने आम्ही शिक्षिका अनेकदा म्हणत असतो, की “माझ्या वर्गातल्या सगळ्याच मुलांना ADHD आहे असं वाटतंय!”
असो. तर ह्या नवीन कायद्यामुळे inclusion classroom तर अस्तित्वात आली, पण पुढे काय? काही मुलांना परीक्षा सोडवायला जास्त वेळ लागतो, तर काही “तारे जमीं पर” मधल्या ईशान सारखे dyslexic असल्यामुळे त्यांना स्पेलिंग ची मदत लागते. एखाद्याला epilepsy साठी विशेष औषधं जवळ ठेवावी लागतात, किंवा जर कोणी depression ने ग्रासलेला असेल तर त्याच्याकडे विशेष लक्ष पुरवावं लागतं. वर्गात अशी ५ मुलं असतील तर एकच शिक्षिका त्या सगळ्यांसाठी वेगवेगळा वेळ देऊ शकत नाही, म्हणून कधीकधी त्या वर्गात दोन शिक्षिका असतात- एक Special Education Teacher आणि दुसरी Content Area Teacher. मी इंग्रजी शिकवते, तर मी दुसऱ्या प्रकारातली. Special Education मधे पदवी घेण्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम आहे, आणि त्याला अमेरिकेत सध्या बराच भाव आहे.
एकतर भारतात मानसिक/भावनिक आजारांबद्दल अजुनही अज्ञान, शरमेची भावना असल्यामुळे, आणि वैद्यकीय मदतीच्या आभावामुळे अशा केसेसचं लवकर निदान होणं, आणि त्या बाहेर येणं कठीण. त्यातून प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या वर्गात अशा मुलांसाठी वेगळी सोय करणंही अशक्यप्राय- त्यामुळे आपल्याकडे भावनिक/मानसिक दुर्बलांसाठी काही भविष्य नसल्याच्या बरोबर. ह्याउलट अमेरिकेतल्या पालकांना जरा जास्तच काळज्या- मुलगा २ मिनिट स्वस्थ बसत नाही म्हटलं, की हे लगेच त्याला डॉक्टरकडे नेऊन तपासण्या करून घेणार, शाळेत त्याच्याकडे लक्ष देताहेत की नाही, ह्याचा शहानिशा करून घेणार. तर अशा काही मुलांच्या कथा इथे थोडक्यात देते आहे.
१. मी शाळेत शिकवत होते, तेंव्हा माझी सहशिक्षिका एकदा म्हणाली, अगं मला त्या टॉमच्या स्पेशल एड. मीटिंगला जायचंय. मला काय प्रकार आहे ते कळेना. तेव्हा तिने खुलासा केला- अगं टॉम ला अमुक अमुक प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे इतर मुलांइतकं काम तो वर्गात करू शकत नाही, आणि परीक्षाही त्याला कठीण जातात. तर त्याच्यासाठी एक समिती नेमली आहे. त्या समितीत त्याचे पालक, वर्गशिक्षिका, आणि स्पेशल-शिक्षिका, असे लोक मिळून हे ठरवतात, की त्याच्यासाठी पुढील वर्षात कोणते प्रगतीचे मापदंड ठरवायचे. त्याने तेवढी प्रगती केली, तर त्याला पास करून पुढील वर्गात पाठवणार. शिवाय, त्याच्यासाठी वर्गात कोणत्या सोयी हव्या आहेत, ते मला त्या मीटिंग मधे कळेल. त्याला भावनिक आजार असला तर सर्वांसमोर प्रश्न विचारायचे नाही, किंवा वर्गात समोर बसवायचं, असे नियम मला त्या मीटिंगमधे सांगतात, आणि ते मी पाळले नाही, तर राज्य सरकार माझ्या विरूद्ध कार्यवाही करू शकतं...” शाळेतल्या प्रत्येक special मुलासाठी अशी समिती नेमतात, आणि तो/ती ज्या ज्या वर्गात असेल, त्या त्या शिक्षकांची जबाबदारी असते, की त्याला लागणारे सहाय्य त्याला उपलब्ध करून द्यायचे.
बापरे... म्हणजे ही शिक्षकांच्या गळ्यावर टांगती तलवारच की.... आणि त्या एका मुलासाठी वेगळ्या परीक्षा तयार करायच्या, त्याला अधिक वेळ देता यावा म्हणून शाळेनंतर थांबायचं- हे असं आणि येवढं किती शिक्षिका खरंच करतात, किंवा करू शकतात, असले प्रश्न विचारायचे नसतात.
२. एक दिवस अशाच एका inclusion वर्गात मी निरिक्षण करत होते. त्या वर्गात जवळजवळ ७- ८ स्पेशल मुलं होती. त्यांचे बाक एका रांगेत, वर्गाच्या कडेला. त्यांची स्पेशल शिक्षिका कोपऱ्यात उभी, आणि मधून मधून त्यांच्याकडे जाऊन विचारत होती, की हे कळलंय का, असं करायचं, तू करून बघ, वही काढली का- अशा साधारण सूचना करत होती. group discussion का कसला तरी प्रॉजेक्ट सुरू झाला, तसे वर्गातल्या मुलांचे गट पाडले- त्यात स्पेशल/नॉर्मल असा भेद नव्हता, फक्त स्पेशल शिक्षिका त्यांच्याकडे लक्ष देत होती. मुलांमधे मात्र “ते वेगळे आहेत” त्याची जाणीव आपोआपच निर्माण झालेली. शिक्षिकांनी हळू आवाजात केलेल्या चर्चा- मधेच त्या मुलांना दिलेले वेगळे handouts, त्या मुलांनी दिलेली उत्तरं ह्यावरून वर्गात २ गट आपसूकच पडलेले. सरकारने न्याय्य आणि आदर्शवादी कायदे करूनही ह्या मुलांवर “मतिमंद” चा बसलेला शिक्का घालवणं किती कठीण आहे, त्याचा प्रत्यय आला. शिक्षिकांनी किती प्रयत्न केले, तरी इतर मुलांनी ह्या मुलांना सामावून घेणं सर्वात महत्त्वाचं. त्याबद्दल जनजागृतीतून आणि समाजातून आधी अमूलाग्र बदल होणं आवश्यक आहे.
३. माझ्या १२वीच्या वर्गात शिरल्या शिरल्या माझ्या सहशिक्षिकेने सांगितलं - हा ग्रेग आहे- त्याला asperger's syndrome आहे. बाकी व्यवस्थित आहे, पण एकदा बोलायला लागला की त्याचं तोंड आवरणं कठीण. आणि त्यामुळे वर्गातल्या मुलांना तो आवडत नाही अजिबात. ही माझी अशा मुलाला शिकवायची पहिलीच वेळ. मी एक कविता वाचली, आणि discussion ला सुरूवात केली. ग्रेग चा हात पहिला वर गेला. मी त्याच्याकडे खूण करून बोल असा इशारा केला. आणि त्याच्या शब्दसंग्रहाने, वक्तृत्वाने, आकलनशक्तिच्या प्रदर्शनाने अवाक् झाले. ह्या मुलाला स्पेशल शेरा दिला तर बरोबरच आहे, असं वाटून गेलं. त्याची सांगण्याची पद्धत जरा उलटीकडून घास घेणे अशी असली, तरी त्यामागचे विचार सोळा आणे होते.....
४. ईशान- तारे जमीं पर. तो अमेरिकेत असता तर त्याच्यावर झाला तसा अन्याय झाला असता का? कदाचित नाही, पण त्याला समजून घेणारे मित्र मिळाले असते का? नक्की सांगता येत नाही. त्याला पुढच्या आयुष्यात कॉलेज-नोकरी-संसारात साथ मिळेल का? सांगता येणार नाही. उदाहरण- आमच्या ओळखीतल्या एक बाई. त्यांचा मुलगा- दिसायला अतिशय देखणाच म्हणता येईल असा, लाघवी स्वभावाचा. त्याला कुठली मानसिक दुर्बलता आहे- ते विचारणंही अनुचित दिसलं असतं, इतका सुदृढ आणि स्वच्छ. अमेरिकेतल्या कायद्याप्रमाणे त्याला फुकट शालेय शिक्षण मिळालं १२वी पर्यंत, मात्र आता एका किराणा दुकानात अर्धावेळ काम करतो. घरची कामं- अगदी भांडी धुण्यापासून ते मोरी घासण्यापर्यंत. “धाकटा भाऊ कॉलेजला गेला, पण मी जाऊ शकत नाही, मला लोकांना भेटायला आवडतं, पण मला जास्त मित्र नाहियेत, मला दुकानात काम करण्याचे महिना ९० डॉलर मिळतात, पण मला अजून मिळवायला आवडेल” असं सांगतो. पण हेच जर तो एखाद्या “मतिमंदांच्या” शाळेत गेला असता, तर त्याची येवढी प्रगती झाली असती का? हे ही सांगता येत नाही.
त्याच्याकडे बघून खरंच इतकं वाईट वाटलं- की सरकारने कितीही सोयी सवलती दिल्या, तरी ह्या मुलांना एक सर्वसाधारण आयुष्य जगण्याची संधी सरकार देऊ शकत नाही. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशातही जर असं, तर भारतात विचारायलाच नको. मधे वाचनात एक लेख आला, त्यानुसार भारतातही ह्या स्पेशल मुलांसाठी सर्वसाधारण शाळेत जागा असावी, असा नियम आहे. अर्थात, नियम धाब्यावर बसवण्यात आपण अग्रगण्य! तरीही, ह्या प्रश्नावर फक्त सिनेमाच्या निमित्ताने नाही, तर एकूणच चर्चा व्हायला हवी आहे, हे मात्र निर्विवाद.
